HPTET : जेबीटी : पदों को भरने की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रुकी

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HPTET : जेबीटी : पदों को भरने की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रुकी

शिमला. प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और एलटी की इस माह होने वाली करीब 1808 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। विभाग ने यह रोक हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लगाई है, जिसमें कोर्ट की आज्ञा के बिना शिक्षकों की भर्ती न करने को कहा है। इसमें 1308 जेबीटी और 500 भाषा अध्यापक (एलटी) है, जिनकी बैच वाइज भर्ती होनी थी।



होनी थी जेबीटी भर्ती
विभाग ने जेबीटी के 1308 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया था। इसके आधार पर उनको 8910 रुपए मासिक वेतन दिया जाना था। इसके तहत बिलासपुर जिला में 20, चंबा जिला में 191, हमीरपुर जिला में 25, कांगड़ा जिला में 104, किन्नौर जिला में 20, कुल्लू जिला में 23, लाहौल-स्पीति जिला में 20, मंडी जिला में 191, शिमला जिला में 315, सिरमौर जिला में 134, सोलन में 120 और ऊना में 145 पदों को भरा जाना था।

विभाग में 12 सितंबर को काउंसलिंग के आदेश दे दिए थे। विभागीय स्तर पर जिला स्तर पर भाषा अध्यापकों (एलटी) 500 पदों को भरा जाना था। यह पद उन उम्मीदवारों के माध्यम से भरे जाने थे, जिन्होंने टीईटी की परीक्षा को पास किया था।

प्रक्रिया संशय में
हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने पैरा टीचरों को सरकार की तरफ से अब तक नियमित न करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।

भर्ती प्रक्रिया रोकी
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा टीसी वर्मा ने शिमला जिला में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की पुष्टि की।

कोर्ट का निर्णय मान्य
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार किया जाएगा


While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.

The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.

Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma

HPTET : Interim bar by Himachal HC on appointment of teachers

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HPTET : Interim bar by Himachal HC on appointment of teachers

The Himachal Pradesh High Court Monday restrained the state education department from making any appointment to post of teachers without permission of the court. The court further sought information from the deputy directors (education) of all the districts in the state regarding number of appointments made for the post of teachers during the period of August and September, 2012.

While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.

It further added that the appointments also cannot be made otherwise than the normal process of recruitment conducted by the Board. The appointment on batch-wise basis can be made only on the basis of merit in the batch concerned and not on the merit in the Teachers Eligibility Test (TET), it was observed.

The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.

Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma.


News Source : http://www.lawetalnews.com/article/4424/Interim-bar-by-Himachal-HC-on-appointment-of-teachers.htm
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Earlier about TGT recruitment, Shimla HC said TET Merit is not a selection criteria as it a Qualifying Test.
Here about exemption from TET, You see found permission from NCTE and next date of hearing is 31st Oct. 2012

HPTET : टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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HPTET : टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों पर छूट देने वाले उन आदेशों को स्थाई कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने विजय पटियाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने गत चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा केवल उम्मीदवारों की योग्यता को आंकने का जरिया मात्र है और यह नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड के दृष्टिगत राज्य सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए गए पदोन्नति और भर्ती नियमों के तहत उक्त पदों के लिए टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है। इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है।

News source : Bhaskar.com (20.9.12)

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HPTET - नियुक्ति का आधार नहीं है टेट : हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों पर छूट देने के संदर्भ में उस आदेश को स्थायी कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया था। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने दिग्विजय पटियाल की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया जिसके तहत उसने चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए रिकार्ड के दृष्टिगत सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए पदोन्नति एवं भर्ती नियमों के तहत टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है और इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है। टेट केवल उम्मीदवार की योग्यता को आंकने का मात्र जरिया है। यह परीक्षा नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

News Source : Jagran ( 20.9.12)
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HP govt response sought on plea challenging TGT recruitment order


SHIMLA: The Himachal Pradesh high court on Wednesday directed the state government to file a 'short reply' within two weeks as to how selection to the post of trained graduate teachers (TGT) was permissible without following the selection norms under the Recruitment and Promotion rules.

The court had stayed the notification of the department of Elementary Education of June 27, 2012 and also made it clear that until further orders, there shall be no appointment to any post of TGTs -- medical, non-medical and arts -- except in accordance with the rules.


A division bench comprising chief justice Kurian Joseph and justice D C Chaudhary passed these orders on the petition filed by one Digvijay Patyal, who challenged the notification of the department of Elementary Education, wherein it was provided that the posts of TGT in various disciplines (Arts, Non-Medical and Medical) are to be filled in relaxation of recruitment process based on merit of Teacher Eligibility Test (TET).

The petitioner alleged that the state was not giving appointment as per the prescribed rules and norms existing at the time of commencement of the selection process. It was offering appointment only on basis of merit of eligibility test and not following the procedure as laid down in the recruitment and promotion rules.

The petitioner sought a direction to the state government to hold a regular test as provided in Himachal Pradesh Elementary Education Department Trained Graduate Teacher and class-III (Non-Gazetted) R and P rules, 2009 for the recruitment of TGTs in various disciplines as was followed during normal couse of appointment in the past.
News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-05/news/32550512_1_recruitment-selection-norms-appointment

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Case Number Details - 

HIEF JUSTICE'S COURT

   HON'BLE  THE CHIEF JUSTICE
   HON'BLE  MR. JUSTICE DHARAM CHAND CHAUDHARY

                              FOR PRESENCE OF PARTIES

735. CWP 5149/2012             DIGVIJAY PATYAL            MUKUL SOOD
     CMP7539,9199/2012         Vs STATE                   /AG INDER SHARMA,BHUVNESH SHARMA,R.KANT
     WITH
     CWP 5214/2012             BIMLA THAKUR               ONKAR JAIRATH
                               Vs STATE                   /AG RAJESH KUMAR
     CMP7638/2012
     CWP 5645/2012             CHAULDIM DORJE             DALIP K.SHARMA
                               Vs STATE                   /AG INDER SHARMA
     CMP8065/2012
     CWP 5716/2012             VED BHUSHAN                ADARSH K.VASHISTA
                               Vs STATE                   /AG RAJESH KUMAR
     CMP8183/2012
     CWP 6610/2012             PANKAJ SHARMA              SANJEEV SOOD
                               Vs STATE                   /AG INDER SHARMA D.K.KHANA
     CMP9420/2012, 10796/2012

News Analysis :

Candidates need not be confused TET exam can be used for selection OR NOT.

By reading this NEWS , You can analyze that TET Merit can not be used for TGT selection, For TGT selection - A similar exam equivalent to TGT should be conduct.

If anybody have better explanation then he is WELCOME to provide details.

I have not seen Shimla HC copy.

NCTE guidelines for TET is applicable for PRT and Upper PRT teacher, where it suggests weightage of TET marks in selection. If no weightage of TET marks in selection then why a candidate will reappear in TET exam to improve his/her marks.

However relaxation in TET etc. is in  hands of State. And weighatge etc. in the hand of STATE.

HPTET : Himachal Pradesh HP TET JBT result 2012 declared: Click and Check results

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HPTET : Himachal Pradesh HP TET JBT result 2012 declared: Click and Check results

Himachal Pradesh HP TET JBT result 2012 has been declared. The teacher eligibility test results are available on the Himachal Pradesh School Education Board website http://hpeducationboard.nic.in
Click here to check results


HP BOARD OF SCHOOL EDUCATION DHARAMSHALA-176213
TEACHER ELIGIBILITY TEST (JBT) RESULT - 2012 ( ROLL NO WISE)

Click Here to See Result - http://hpbose.org/Admin/Upload/TET-RESULT.pdf

29-08-2012

Teacher Eligibility Test (JBT) Result Sept-2012

From list of result, we can see ONLY 3956 candidates clear HPTET examination.
Very poor result.

According to the NCTE guidelines , Candidate must clear the Teacher Eligibility Test to become eligible for appointment as a teacher. And selection of teachers , weight-age of TET marks counted. Therefore it is highly important examination for teaching job aspiring candidates.
Candidates can reappear in TET examination to improve score (As per NCTE Guildelines )

My Blog congratulates the successful candidates of the HP TET organized by HPBOSE.

Databank of Teachers

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Databank of Teachers

According to the Statistics of School Education (2009-10), the total number of teachers in the country from pre-primary to senior secondary is 67.23 lakh. To meet the Pupil Teacher Ratio (PTR) norms specified under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the Government has sanctioned 8.17 lakh additional teachers posts between 2010 and 2012 under Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) 

The Government has taken several steps for preparing and providing quality teachers. The Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education for the XII Plan envisages establishment of District Institutes of Education and Training in all districts created upto March, 2011 and of Block Institutes of Teacher Education for expanding capacity of teacher preparation. The National Council for Teacher Education (NCTE) grants recognition to institutions for starting programmes of teacher education. Several State Governments have also taken steps to expand teacher preparation capacity. In pursuance of the RTE Act, the NCTE has laid down the minimum teacher qualifications, including the requirement of passing the Teacher Eligibility Test as an essential qualification for being eligible for appointment as a teacher. Under the Sarva Shisksha Abhiyan, financial assistance is provided to the State Governments to enable the teachers of class I-VIII not possessing the minimum qualifications to acquire the same by 2015, and for training of in-service teachers for improving quality. 

This information was given by Dr. D. Purandeswari, Minister of State for Human Resource Development in a written reply to a question in the Lok Sabha today. 

MV/GK
(Release ID :86502)


Source : http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=86502 (Published on 22-August, 2012 )

HPTET : 2950 शिक्षकों की भर्ती करेगी हिमाचल सरकार http://hptet.blogspot.com/

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HPTET : 2950 शिक्षकों की भर्ती करेगी हिमाचल सरकार

Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test (TET ) News : 

शिमला. प्रदेश में 2950 शिक्षकों की जल्द भर्ती की जाएगी। खाली पड़े इन पदों को भरने की प्रक्रिया शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परिणाम आने के बाद शुरू हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर को टीईटी परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है।


अब तक बोर्ड की तरफ से शास्त्री विषय का परिणाम ही घोषित किया गया है। शिक्षकों के कुछ पद पिछले काफी समय से खाली चल रहे थे, जबकि कुछ पद स्कूलों के अपग्रेड होने के बाद सृजित हुए हैं। शिक्षकों की भर्ती होने के बाद कई स्कूलों में चल रही कमी दूर हो जाएगी।


प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजीव शर्मा के अनुसार सरकार ने 2950 शिक्षकों के पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया टीईटी परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद शुरू होगी। शास्त्री का परिणाम घोषित हो चुका है और इन पदों को पहले चरण में भरा जाएगा।



अपग्रेड मिडिल स्कूलों को मिलेंगे 500 पद
किस श्रेणी के कितने पद
श्रेणी पद
शास्त्री 470
भाषा अध्यापक 500
टीजीटी ऑर्ट्स 780
टीजीटी मेडिकल 324
टीजीटी नॉन मेडिकल 876
कुल 2950

सरकार ने हाल ही में राज्य के 100 प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड कर मिडिल का दर्जा दिया है। तीन चरणों में इन स्कूलों को अपग्रेड किया है। इसमें दो बार क्रमश: 45-45 स्कूल और इसके बाद करीब दस स्कूलों को अपग्रेड किया गया। इस तरह एक मिडिल स्कूल में टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी ऑर्टस, डीपीई, भाषा अध्यापक और शास्त्री के पद भरे जाने हैं।


जल्द घोषित होगा टीईटी परीक्षा परिणाम (HPTET / TET  Result will be declared shortly )
हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर ने अब तक शास्त्री पद के लिए ली गई टीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। इसके बाद भाषा अध्यापक और टीजीटी के पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम आना है। शास्त्री टीईटी का परीक्षा परिणाम आने के बाद इस श्रेणी के 470 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।


नई भर्ती में टीईटी पास करना अनिवार्य
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया के लिए टीईटी की शर्त को अनिवार्य कर दिया है। इसमें न्यूनतम 60 अंक आने अनिवार्य हैं। आरक्षित वर्ग के लिए इसमें छूट है। टीईटी परीक्षा के बाद नई भर्ती पर नए आरएंडपी नियम लागू होंगे। इस तरह टीईटी परीक्षा और नए नियमों के अनुसार, वरीयता सूची को तैयार कर स्कूलों में खाली पदों को भरा जाएगा।


आयुर्वेद विभाग में भर्ती होंगे 154 डॉक्टर
आयुर्वेद विभाग में 154 डॉक्टरों के पद भरे जाएंगे। 12 जून से शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया में 50 फीसदी पदों को बैच वाइज भरा जाएगा, जिसके तहत 77 डॉक्टरों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। डायरेक्ट भरे जाने वाले 78 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी।


प्रदेश में 2950 शिक्षकों की जल्द भर्ती की जाएगी। खाली पड़े इन पदों को भरने की प्रक्रिया शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) परिणाम आने के बाद शुरू हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर को टीईटी परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की है।

अब तक बोर्ड की तरफ से शास्त्री विषय का परिणाम ही घोषित किया गया है। शिक्षकों के कुछ पद पिछले काफी समय से खाली चल रहे थे, जबकि कुछ पद स्कूलों के अपग्रेड होने के बाद सृजित हुए हैं। शिक्षकों की भर्ती होने के बाद कई स्कूलों में चल रही कमी दूर हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजीव शर्मा के अनुसार सरकार ने 2950 शिक्षकों के पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया टीईटी परीक्षा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद शुरू होगी। शास्त्री का परिणाम घोषित हो चुका है और इन पदों को पहले चरण में भरा जाएगा।


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News Source : Bhaskar.com ( 9.6.12)

HPTET : जेबीटी प्रशिक्षित 7 से करेंगे आमरण अनशन

HPTET : जेबीटी प्रशिक्षित 7 से करेंगे आमरण अनशन



Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test News : 
कुल्लू। जेबीटी प्रशिक्षित बैच 2008-10 सात जून से आमरण अनशन शुरू करेगी। यह ऐलान संघ के प्रदेश महासचिव नरेश कुमार ने किया है। उन्होेंने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षित बैच 2008-2010 के प्रशिक्षितों का क्रमिक अनशन विभिन्न जिलों में जारी है लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षितों की मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि जेबीटी प्रशिक्षित 20 महीने से प्रदेश सरकार से केवल एक मात्र मांग कर रहे हैं कि 2300 प्रशिक्षितों को नियुक्ति दें। 20 महीनों में नौकरी के नाम पर तरह तरह के बहाने बनाए गए। 7 जून 2012 को शिमला में राज्य स्तरीय आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इसी बीच यदि कोई घटना घटित होती है, तो उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। 20 महीनों के बाद प्रदेश सरकार टीईटी की शर्त थोप रही है। यह न्यायसंगत नहीं है। प्रदेश सरकार ने केंद्र को जो टीईटी में छूट देने का प्रस्ताव भेजा है वह गलत तरीके से केंद्र के सामने पेश किया गया। शिक्षा विभाग ने प्रदेश मंत्रिमंडल में जेबीटी क ो लेकर गलत तथ्य रखे और टीईटी के विषय को गलत तरीके से मंत्रिमंडल में पेश किया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष नीलचंद, रूप सिंह, हीरालाल, रीना, बीना, पूर्ण चंद, ठाकुर दास, महेंद्र, धमेंद्र, जितेंद्र और मदनलाल उपस्थित थे

News Source : Amar Ujala (5.6.12)

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HPTET : नौकरी के लिए जेबीटी प्रशिक्षित करेंगे आमरण अनशन

जागरण प्रतिनिधि, सोलन : प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगार अब अपनी नियुक्ति के लिए आमरण अनशन करेंगे। प्रशिक्षित जेबीटी बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल सोलन की उपायुक्त से प्रदेशाध्यक्ष चंद्रमोहन नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को मिला और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

प्रशिक्षित जेबीटी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक सोलन में प्रदेशाध्यक्ष चंद्रमोहन नेगी की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि वह आठ दिन से अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके प्रति गंभीर नहीं है। सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं करती तो वह जल्द ही शिमला में अपना आमरण अनशन शुरू करेंगे। बैठक के बाद चिल्ड्रन पार्क से उपायुक्त कार्यालय तक रैली भी निकाली गई। इसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष जोगिंद्रपाल, विनोद, मकालू वर्मा, विपिन, श्यामलाल, अनिल ठाकुर, दीक्षित, पूर्णचंद, नरेश कुमार, राकेश, अर्चना, पूनम, उर्मिला, ममता, नीलम, विनोद, नरेंद्र ने भाग लिया।

संघ का कहना है कि वह लंबे समय से अपनी नियुक्ति संबंधी मांग को सरकार के समक्ष रखते आए हैं। वह अपनी नियुक्ति को लेकर मानसिक रूप से दुखी हो चुके हैं और एक सप्ताह से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मंगलवार को सोलन में उर्मिला व ममता अनशन पर बैठी।

News : Jagran (9.5.12)

HPTET : जेबीटी प्रशिक्षुओं की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी

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जेबीटी प्रशिक्षुओं की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी

जेबीटी प्रशिक्षित बैच 2008-10 का क्रमिक अनशन दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। यह सब प्रदेश सरकार के अडिय़ल और गलत नीति के कारण हुआ है। जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना है कि प्रदेश सरकार ने आजतक नौकरी के नाम पर केवल आश्वासन ही दिया है।
प्रदेश सरकार ने पहले भूतपूर्व सैनिकों की नौकरी का बहाना किया और उसके बाद नालागढ़ और रेणुका चुनावों का बहाना किया। उसके बाद केवल इसी बैच 2008-10 के पांच प्रशिक्षितों को नौकरी दी। आगे की प्रक्रिया फिर रोक दी है। नौकरी देने से बचने के लिए प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने टीईटी करवाने का एक नया शिगूफा छोड़ दिया है। केवल पांच लोगों को टीईटी में राहत किस आधार पर दी गई। इस बैच 2008-10 की अधिसूचना 2008 में निकल चुकी है। जबकि आरटीआई एक्ट के तहत टीईटी 2010 में लागू हुआ है। इसलिए नए संशोधित नियम बैच 2008-10 पर लागू नहीं होते है। यदि बीच में कोई संशोधित होता है तो वह संशोधन के बाद की अधिसूचना पर प्रभावी होता है। मंगलवार को क्रमिक अनशन पर पूर्ण और कुशाला बैठे हैं।

News : bhaskar.com (9.5.12)

HPTET : जेबीटी प्रशिक्षित महासंघ भड़का

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जेबीटी प्रशिक्षित महासंघ भड़का

चंबा। जेबीटी प्रशिक्षितों ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। जेबीटी प्रशिक्षित महासंघ के जिलाध्यक्ष हुगत राम खन्ना का कहना है कि विभाग व सरकार दिन प्रतिदिन गिरगिट की तरह अपना रंग बदल कर जेबीटी प्रशिक्षितों पर नये-नये नियम थोप रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त जेबीटी पिछले 18 माह से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि सरकार नवंबर 2013 तक अपने स्तर पर टीईटी में छूट दे सकती है। इसके बावजूद सरकार व विभाग टेट करवाने के लिए आमदा है। 
उन्होंने कहा कि उनका बैच 2008 में शुरू हुआ था और बाकायदा इसके लिए नोटिफिकेशन 2007 में की गई थी। ऐसे में उन पर टेट थोपना उचित नहीं है। इसके अलावा सरकार ने अब वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए बाहरी राज्यों से रातोंरात खरीदकर डिग्री लाने वाले एनटीटी व ईटीटी प्रशिक्षितों को भी जेबीटी के सामान दर्जा देकर टेट में बैठने की अनुमति दे दी है। इसका संघ कड़ा विरोध करता है। प्रशिक्षिताें का कहना है कि अगर बाहरी राज्यों से प्रशिक्षित ईटीटी व एनटीटी हिमाचल में जेबीटी के पात्र हैं, तो उनका बैच क्यों बैठाया गया था। सरकार बेरोजगारों को छलने के लिए आगामी रणनीति भी बना रही है। इसके तहत हर वर्ष जेबीटी का बैच बैठाया जाएगा। 
संघ का कहना है कि अगर सरकार ने प्रशिक्षितों को एकमुश्त नियुक्तियां नहीं दीं, तो प्रशिक्षित किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार व लाल फीताशाही पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। साथ ही प्रशिक्षितों ने एक विशाल रैली का आयोजन कर सरकार व विभाग के गलत निर्णयों के विरुद्ध जमकर गुब्बार निकाला। उनका कहना है कि सरकार अपने तुगलकी फरमानों को तुरंत वापस ले। जिस तरह से उनके बैच में से ही भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्तियाें प्रदान की गई है। उसी तर्ज पर सभी जेबीटी प्रशिक्षितों को शीघ्र अति शीघ्र नियुक्तियां प्रदान की जाएं। 
प्रशिक्षितों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन में मांग की है कि पेचीदा विषय में स्वयं दखल देकर इसे सुलझाएं। वहीं प्रशिक्षितों का अनशन लगातार चौथे दिन में प्रवेश कर गया

News : Amar Ujala (8.5.12)

HPTET : जेबीटी प्रशिक्षुओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार

Himachal Pradesh TET Examination News

कार्यालय संवाददाता, धर्मशाला : प्रदेश सरकार के फैसले पर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शनिवार को कक्षाओं का बहिष्कार किया। उन्होंने टेट में एनटीटी व ईटीटी को शामिल करने पर इस वर्ग ने अपने साथ भेदभाव बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला जेबीटी संघ के प्रधान शुभेंदु, महासचिव राजेश सूर्यवंशी, संयुक्तसचिव पुष्पिंद,्र सदस्य ओमप्रकाश, अभिषेक, विकास व नंद लाल ने कहा कि पहले सरकार ने टेट की शर्त थोपी। अब एनटीटी और ईटीटी को भी इसमें शामिल कर उनके भविष्य को सरकार ने बर्बाद करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु पहले ही मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे निर्णय से उनका मनोबल और गिरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। एक साल वाली डिग्रियों को सरकार जेबीटी के बराबर मान रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अपने संस्थानों में उन्हें प्रशिक्षण दे रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसा कर युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। ऐसा न होने पर प्रशिक्षु सोमवार से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। वहीं, बेरोजगार एवं अपंग कल्याण संस्था के प्रदेश अध्यक्ष तकदीर सिंह ने जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार से फैसले को बदलने का आग्रह किया है

News : Jagran (6.5.12)

Himachal Pradesh : कर्मचारियों को सरकार का एक और तोहफा

Himachal Pradesh : कर्मचारियों को सरकार का एक और तोहफा 

 मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को टी.जी.टी. (कला, मैडीकल एवं नॉन-मैडीकल), शास्त्री, भाषा अध्यापक और जे.बी.टी. के लिए आवश्यक अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) परीक्षा के न्यूनतम अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट देने को स्वीकृति प्रदान की।



कर्मचारियों को सरकार का एक और तोहफा : -


मंत्रिमंडल के निर्णय : सचिवालय काडर के कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतन जारी; आई.पी.एच. विभाग 150 पंप आप्रेटर अनुबंध पर करेगा नियुक्त, 3243 ग्राम पंचायतों में व्यायामशालाएं खोलने को स्वीकृति, 24 वरिष्ठ सर्वेक्षक कनिष्ठ अभियंता पदोन्नत, जे.बी.टी. के लिए टी.ई.टी. अनिवार्य शिमला : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, राज्य लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और लोकायुक्त में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रथम दिसम्बर, 2011 से संशोधित सचिवालय वेतन जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी 3243 ग्राम पंचायतों में व्यायामशालाएं खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने शिमला नियोजन क्षेत्र के लिए विकास योजना के लिए शहर एवं नगर नियोजन विभाग के प्रस्तावों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा हरित क्षेत्र में पहले खाली प्लाटों के अधिग्रहण की संभावनाआका पता लगाया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन नियम, 1978 में क्रमांक 1 एवं 2 (अ) के स्थान पर क्रमांक 1, 2 तथा नियम 19-ई के उप नियम (3) के 2 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में लोगों की आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना का प्रारूप जारी करने का निर्णय लिया गया।
इसके पश्चात प्रस्तावित संशोधनों पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के मद्देनजर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने स्नातकोत्तर डिग्रीधारक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को उच्च शिक्षा भत्ते के रूप में 5000 रुपए प्रतिमाह तथा चिकित्सा विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में डिप्लोमाधारक अन्यों को 2000 रुपए प्रतिमाह उच्च शिक्षा भत्ते के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है।
बैठक में ङ्क्षसचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर पंप आप्रेटरों के 150 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंडी में कार्यरत ङ्क्षसचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मंडल को दो अनुभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ मंडी जिला के साईगलू में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने 24 वरिष्ठ सर्वेक्षक जिन्होंने 25 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है और जिनके पास आई.टी.आई. का प्रमाणपत्र है, को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत करने को स्वीकृति दी। इसके लिए काडर विशेष के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में छूट दी जाएगी। बैठक में हाल ही में सृजित अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों को भरने, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में को-टर्मिनस के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। बैठक में छठे आर्थिक सर्वेक्षण के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाआ को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया तथा शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को भरने के अतिरिक्त 6 पदों को यथावत रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त विभाग में नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के 3 पद और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में दिहाड़ी के आधार पर चालक के 2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को टी.जी.टी. (कला, मैडीकल एवं नॉन-मैडीकल), शास्त्री, भाषा अध्यापक और जे.बी.टी. के लिए आवश्यक अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) परीक्षा के न्यूनतम अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत छूट देने को स्वीकृति प्रदान की।
शिक्षा के अधिनियम 2009 के प्रावधानों तथा भारत सरकार के निर्णय के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जे.बी.टी. के लिए टी.ई.टी. संचालित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में हिमुडा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप सचिव (नॉन-एच.ए.एस.), मत्स्य विभाग में उपनिदेशक (मत्स्य) (प्रथम श्रेणी राजपत्रित), पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में निरीक्षक (होटल) और शहरी विकास विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों के लिए नवीन तथा संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अपनाने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के सैंज मेले का दर्जा बढ़ाकर इसे जिला स्तर का करने के लिए स्वीकृति दी। बैठक में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम के उपाध्यक्ष के लिए एक महिन्द्रा बोलैरो, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी के लिए एक स्विफ्ट डिजायर और गृह विभाग की एन.डी.पी.एस. इकाई के लिए एक टवेरा वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने महाराजा अग्रसेन तकनीकी शिक्षा सोसायटी और ए.पी. गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्बन्ध में अनुपालना रिपोर्ट स्वीकार करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला जिले के डोडराक्वार, लाहौल-स्पीति और चम्बा जिला के पांगी क्षेत्र में निष्पादन के लिए आबंटित जलविद्युत परियोजनाआ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की समय सीमा को यहां की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कम श्रम दिवसों को देखते हुए बढ़ाकर 36 माह किया जाए। मंत्रिमंडल ने उन जलविद्युत परियोजनाआें को समय विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की जो निष्पादन के अग्रिम चरण में हैं। इन परियोजनाओ से विस्तार शुल्क के रूप में 10 हजार रुपए प्रति मैगावाट प्रति माह वसूला जाएगा। इस राशि को स्वीकृति पत्र मिलने के 30 दिनों के भीतर जमा करवाना होगा ताकि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में कार्य आरम्भ कर पाएं। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को समय विस्तार शुल्क न जमा करवाने की स्थिति में 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। इन पर जलविद्युत नीति के सभी नवीनतम प्रावधान लागू होंगे। बैठक में चम्बा जिले की अप्पर छांजू और लोअर छांजू जलविद्युत परियोजनाआें द्वारा समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू न करने पर इनके समझौता ज्ञापन समाप्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। आज यहां आयोजित बैठक में राज्य के उन स्थायी निवासियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तथा जो शिमला जिला के बसंतपुर, मंडी जिला के भंगरोटू और कांगड़ा जिला के बैजनाथ के वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं तथा जो योजना की अन्य आवश्यकताओ को पूरा करते हैं।

News : The Punjab Kesri (18.4.12)

http://www.thepunjabkesari.com/himachal_pradesh/news/35643

HPTET / Himachal Pradesh TET - Teacher Eligibilty Test : जेबीटी को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार

HPTET / Himachal Pradesh TET - Teacher Eligibilty Test :  जेबीटी को नौकरी के लिए करना होगा इंतजार

 शिमला : प्रदेश में जेबीटी का प्रशिक्षण प्राप्त करने बाद नौकरी के लिए अब लाइन में लगना पड़ेगा। मौजूदा समय में प्रदेश में करीब 2300 प्रशिक्षित जेबीटी हैं, जिन्हें नौकरी के लिए हाथ-पांव मारने पड़ रहे हैं। अगले वर्ष भी जेबीटी का एक बैच प्रशिक्षण पूरा करने वाला है। इसमें भी करीब 2500 जेबीटी प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में कुल 10711 प्राथमिक पाठशालाएं हैं। इनमें लगभग एक हजार जेबीटी के पद रिक्त हैं। आरटीई के अनुसार स्कूलों में जेबीटी तैनात करने के लिए नए कानूनों का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जेबीटी के लिए भी अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) को अनिवार्य किया गया है। अब तक जेबीटी के लिए टेट का आयोजन भी नहीं किया गया है। हालांकि जेबीटी प्रशिक्षित इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार अब इससे बचा नहीं जा सकेगा।

जेबीटी प्रशिक्षितों की हर सत्र के बाद बढ़ रही फेहरिस्त और प्रदेश में बंद हो रहे स्कूलों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। निजी स्कूलों की चकाचौंध व अंग्रेजी के प्रभाव के चलते अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहे हैं। सरकार को स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या के चलते खुले स्कूल को भी समीपवर्ती स्कूलों में विलय करना पड़ रहा है। लिहाजा आने वाले समय में जेबीटी प्रशिक्षितों की लाइन और लंबी होती चली जाएगी।

'रिक्त पदों के हिसाब से ही जेबीटी को तैनात किया जाता है।'

एमएल आजाद, अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।

News : Jagran (19.4.12)

Himachal Pradesh Publice Service / Administrative Service : Highcourt gives relief for WRONG QUESTIONS

एचएएस अभ्यर्थियों को हाइकोर्ट से राहत
(Himachal Pradesh Publice Service / Administrative Service : Highcourt gives relief for WRONG QUESTIONS)

-लोक सेवा आयोग को प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में अंक देने का निर्देश

विधि संवाददाता, शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर के मामले में याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए उत्तरों के नंबर प्रदान किए जाएं। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के उन प्रश्नों के उत्तरों के नंबर देने के आयोग को निर्देश दिए हैं जो दूसरी बार विशेषज्ञों की राय के बाद सही पाए गए। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खडपीठ ने अभ्यर्थियों की करीब 43 याचिकाओं का निपटारा करते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए। न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थियों की करीब 12 हजार की संख्या को देखते हुए उपरोक्त आदेशों का लाभ प्रदान किया है।