HPTET : जेबीटी : पदों को भरने की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रुकी

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HPTET : जेबीटी : पदों को भरने की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रुकी

शिमला. प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और एलटी की इस माह होने वाली करीब 1808 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। विभाग ने यह रोक हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लगाई है, जिसमें कोर्ट की आज्ञा के बिना शिक्षकों की भर्ती न करने को कहा है। इसमें 1308 जेबीटी और 500 भाषा अध्यापक (एलटी) है, जिनकी बैच वाइज भर्ती होनी थी।



होनी थी जेबीटी भर्ती
विभाग ने जेबीटी के 1308 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया था। इसके आधार पर उनको 8910 रुपए मासिक वेतन दिया जाना था। इसके तहत बिलासपुर जिला में 20, चंबा जिला में 191, हमीरपुर जिला में 25, कांगड़ा जिला में 104, किन्नौर जिला में 20, कुल्लू जिला में 23, लाहौल-स्पीति जिला में 20, मंडी जिला में 191, शिमला जिला में 315, सिरमौर जिला में 134, सोलन में 120 और ऊना में 145 पदों को भरा जाना था।

विभाग में 12 सितंबर को काउंसलिंग के आदेश दे दिए थे। विभागीय स्तर पर जिला स्तर पर भाषा अध्यापकों (एलटी) 500 पदों को भरा जाना था। यह पद उन उम्मीदवारों के माध्यम से भरे जाने थे, जिन्होंने टीईटी की परीक्षा को पास किया था।

प्रक्रिया संशय में
हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने पैरा टीचरों को सरकार की तरफ से अब तक नियमित न करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।

भर्ती प्रक्रिया रोकी
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा टीसी वर्मा ने शिमला जिला में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की पुष्टि की।

कोर्ट का निर्णय मान्य
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार किया जाएगा


While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.

The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.

Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma

HPTET : Interim bar by Himachal HC on appointment of teachers

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HPTET : Interim bar by Himachal HC on appointment of teachers

The Himachal Pradesh High Court Monday restrained the state education department from making any appointment to post of teachers without permission of the court. The court further sought information from the deputy directors (education) of all the districts in the state regarding number of appointments made for the post of teachers during the period of August and September, 2012.

While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.

It further added that the appointments also cannot be made otherwise than the normal process of recruitment conducted by the Board. The appointment on batch-wise basis can be made only on the basis of merit in the batch concerned and not on the merit in the Teachers Eligibility Test (TET), it was observed.

The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.

Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma.


News Source : http://www.lawetalnews.com/article/4424/Interim-bar-by-Himachal-HC-on-appointment-of-teachers.htm
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Earlier about TGT recruitment, Shimla HC said TET Merit is not a selection criteria as it a Qualifying Test.
Here about exemption from TET, You see found permission from NCTE and next date of hearing is 31st Oct. 2012

HPTET : टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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HPTET : टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों पर छूट देने वाले उन आदेशों को स्थाई कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने विजय पटियाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने गत चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा केवल उम्मीदवारों की योग्यता को आंकने का जरिया मात्र है और यह नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड के दृष्टिगत राज्य सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए गए पदोन्नति और भर्ती नियमों के तहत उक्त पदों के लिए टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है। इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है।

News source : Bhaskar.com (20.9.12)

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HPTET - नियुक्ति का आधार नहीं है टेट : हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों पर छूट देने के संदर्भ में उस आदेश को स्थायी कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया था। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने दिग्विजय पटियाल की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया जिसके तहत उसने चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए रिकार्ड के दृष्टिगत सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए पदोन्नति एवं भर्ती नियमों के तहत टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है और इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है। टेट केवल उम्मीदवार की योग्यता को आंकने का मात्र जरिया है। यह परीक्षा नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।

News Source : Jagran ( 20.9.12)
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HP govt response sought on plea challenging TGT recruitment order


SHIMLA: The Himachal Pradesh high court on Wednesday directed the state government to file a 'short reply' within two weeks as to how selection to the post of trained graduate teachers (TGT) was permissible without following the selection norms under the Recruitment and Promotion rules.

The court had stayed the notification of the department of Elementary Education of June 27, 2012 and also made it clear that until further orders, there shall be no appointment to any post of TGTs -- medical, non-medical and arts -- except in accordance with the rules.


A division bench comprising chief justice Kurian Joseph and justice D C Chaudhary passed these orders on the petition filed by one Digvijay Patyal, who challenged the notification of the department of Elementary Education, wherein it was provided that the posts of TGT in various disciplines (Arts, Non-Medical and Medical) are to be filled in relaxation of recruitment process based on merit of Teacher Eligibility Test (TET).

The petitioner alleged that the state was not giving appointment as per the prescribed rules and norms existing at the time of commencement of the selection process. It was offering appointment only on basis of merit of eligibility test and not following the procedure as laid down in the recruitment and promotion rules.

The petitioner sought a direction to the state government to hold a regular test as provided in Himachal Pradesh Elementary Education Department Trained Graduate Teacher and class-III (Non-Gazetted) R and P rules, 2009 for the recruitment of TGTs in various disciplines as was followed during normal couse of appointment in the past.
News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-05/news/32550512_1_recruitment-selection-norms-appointment

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Case Number Details - 

HIEF JUSTICE'S COURT

   HON'BLE  THE CHIEF JUSTICE
   HON'BLE  MR. JUSTICE DHARAM CHAND CHAUDHARY

                              FOR PRESENCE OF PARTIES

735. CWP 5149/2012             DIGVIJAY PATYAL            MUKUL SOOD
     CMP7539,9199/2012         Vs STATE                   /AG INDER SHARMA,BHUVNESH SHARMA,R.KANT
     WITH
     CWP 5214/2012             BIMLA THAKUR               ONKAR JAIRATH
                               Vs STATE                   /AG RAJESH KUMAR
     CMP7638/2012
     CWP 5645/2012             CHAULDIM DORJE             DALIP K.SHARMA
                               Vs STATE                   /AG INDER SHARMA
     CMP8065/2012
     CWP 5716/2012             VED BHUSHAN                ADARSH K.VASHISTA
                               Vs STATE                   /AG RAJESH KUMAR
     CMP8183/2012
     CWP 6610/2012             PANKAJ SHARMA              SANJEEV SOOD
                               Vs STATE                   /AG INDER SHARMA D.K.KHANA
     CMP9420/2012, 10796/2012

News Analysis :

Candidates need not be confused TET exam can be used for selection OR NOT.

By reading this NEWS , You can analyze that TET Merit can not be used for TGT selection, For TGT selection - A similar exam equivalent to TGT should be conduct.

If anybody have better explanation then he is WELCOME to provide details.

I have not seen Shimla HC copy.

NCTE guidelines for TET is applicable for PRT and Upper PRT teacher, where it suggests weightage of TET marks in selection. If no weightage of TET marks in selection then why a candidate will reappear in TET exam to improve his/her marks.

However relaxation in TET etc. is in  hands of State. And weighatge etc. in the hand of STATE.